भोपाल-मध्यप्रदेश के सीधी जिले में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने देश भर के लोगों को हैरान करके रख दिया बताते चलें कि वॉयस चेंजर एप जिसमे की आवाज बदली जा सकती है उसका इस्तेमाल करके स्कूल प्रिंसिपल की आवाज में छात्राओं को बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया इसके बाद मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा इस तरह के मोबाइल एप्लिकेशन को बंद करने की कवायद शुरू कर दी गई है राज्य स्तर पर तो प्रयास किया ही जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रयास पर अमल हो सके इसके लिए गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा जाएगा|
देश भर में बंद हो जाएंगे वॉइस चेंजर एप
अगर मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय को लिखे गए पत्र पर अमल किया जाता है तो देश भर में वॉयस चेंजर एप्लिकेशन बंद हो जाएंगे और इससे होने वाले अपराधी काफी हद रुक जाएंगे बताते चलें कि पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश के द्वारा इस तरह के ऐप्लिकेशन की सूची तैयार कर गृह विभाग के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी|
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पहले लगाया जा चुका है प्रतिबंध
केंद्रीय गढ़ मंत्रालय के द्वारा इसका परीक्षण पर प्रतिबंध लगा सकता है इसके बाद प्ले स्टोर में यह एक नहीं दिखाई देंगे और न ही यह पहले इंस्टाल किए गये एप्लिकेशन काम नहीं करेंगे बता दें चलेगी घटना के मुख्य आरोपियों ने यूट्यूब से जानकारी लेकर लगभग डेढ़ माह पहले ही इस एप्लिकेशन को इन्स्टॉल किया था एडीजी साइबर योगेश देशमुख के बारे में बताया गया है की वॉयस चेंज ऐप्लिकेशन का अपराध के लिये दुरुपयोग किया जा रहा है आरोपी दुष्कर्म, लूट, जैसी गंभीर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं इया इस एप से महिला या पुरुष की आवाज से बात की जा सकती है|
ऐसे बरती जा सकती है सावधानी
अगर नागरिक खुद को साइबर जागरूक रखते हैं तो कोई माई का लाल नहीं है जो कि उनसे ठगी कर सके लेकिन लोग इन सब चीजों को आज भी नज़रअन्दाज़ कर रहे हैं मध्यप्रदेश से पुलिस के द्वारा लगातार इस संबंध में एडवाइजरी जारी की जा रही है और पहले भी की जाती रही है लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं अगर थोड़ी सी सावधानी बरती गई तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है|
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एडीजी केबर योगेश देशमुख के द्वारा यह बताया गया कि वॉइस चेंजर की आवाज अपेक्षाकृत ज्यादा सुरीली होती है जो प्राकृतिक आवाज से अलग होती है उन्होंने ये यह भी बताया कि इससे पहले तीन ऐप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था और इस पर अमल भी किया गया था इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि अभी जो लिस्ट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी उस पर भी अमल किया जाएगा|
