Phone-tapping guidelines in India-भारत में कई नेताओं के फ़ोन टैपिंग के मामले देखे गए जिससे कि यह सवाल खड़ा हुआ की क्या वीआइपी या फिर आम आदमी जो फ़ोन पर बात करता है वह सुरक्षित है अथवा नहीं क्योंकि सब भी लोग फ़ोन पर बात करते हैं और कुछ लोगों की बात कॉन्फिडेंशियल होती है और अगर वह व्यक्ति उच्च पद पर बैठा हुआ है तो उसके फ़ोन कॉल का महत्त्व काफी गुना बढ़ जाता है तो इसीलिए सब की रक्षा और सुरक्षा सुरक्षित रहें और कोई भी फ़ोन टैपिंग ना कर सके इसलिए भारत सरकार के द्वारा इसका एक विशेष प्रोसीज़र बना दिया गया है अब भारत ने फ़ोन टैपिंग करना काफी मुश्किल हो जाएगा|
कैसे हो सकेगी भारत में फ़ोन टैपिंग
केंद्र सरकार के द्वारा फ़ोन टैपिंग करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिसके मुताबिक गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हुए कई सारे प्रावधान दिए गए हैं जिसमें कि यह प्रावधान भी शामिल है कि आपातकालीन परिस्थितियों में राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारियों को टैपिंग के आदेश जारी करने की अनुमति दी गयी है आपको यह ध्यान रखना होगा की एसपी और डीआईजी स्तर के अधिकारी फ़ोन टैपिंग का आदेश नहीं दे सकते हैं|
सक्षम अधिकारी से करवानी होगी पुष्टि
पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी के आदेश देने के बाद सक्षम प्राधिकारी से इस आदेश की पुष्टि भी करवानी होगी जो की राज्य सचिव स्तर के अधिकारी होंगे यदि सक्षम प्राधिकारी इस आदेश की पुष्टि नहीं करते हैं तो जो कॉल इंटरसेप्ट डेटा प्राप्त किया गया है उसे 2 दिन के भीतर नष्ट करने की बाध्यता संबंधित पुलिस अधिकारी को रहेगी सरकार ने इस मामले में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र के मामले में होम सेक्रेटरी और राज्य के मामले में स्टेट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी इस आदेश की पुष्टि करेंगे|
देना होगा मजबूत आधार
यहाँ पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी से परमिशन लेने की भी कुछ शर्तें हैं अगर वे शर्तें संबंधित व्यक्ति पर लागू नहीं होती है तो महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी को भी फ़ोन टैपिंग का आदेश देने का अधिकार नहीं होगा समीक्षा समिति या स्थापित की गई है जिसके आधार पर ही वह आदेश ये सकेगा केंद्रीय स्तर पर यह समिति कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में काम करेगी जबकि राज्य स्तर पर या समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करेगी|
गैरकानूनी निगरानी पर रोक लगाने के लिए जारी हुई व्यवस्था
भारत सरकार के द्वारा यह जो व्यवस्था लागू की गई है वह अवैध निगरानी पर रोक लगाने के लिए जारी की गई है जिससे कि फ़ोन टैपिंग की प्रक्रिया काफी पारदर्शी और जवाबदेह हो सके इससे गैरकानूनी निगरानी पर रोक लगाई जा सकेगी और भारत के नागरिको के निजता के अधिकार को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा क्योंकि कई ऐसे मामले देखने को मिल रहे थे|
